कोरोना आणि भारत

सध्या जगभरात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे . सगळेच देश आपआपल्या परीनं लढत आहेत. कोरोनाची लस कधी येणार आणि सगळं जग पुन्हा पूर्वपदावरती यायचीच प्रतीक्षा सगळ्यांना आहे .
भारत त्याला अपवाद नाही . पण इथली परिस्थिती फार वेगळी आहे . अगदी पहिल्या दिवसापासून इथं राजकारण होताना दिसत आहे .

भारतामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण केरळ मध्ये सापडला चीन मधून भारतामध्ये आलेले medical students पॉझिटिव्ह सापडले होते . त्या नंतर कोरोनाचा प्रसार सतत वाढतच गेला पण खरंच या आजाराला भारतानं गांभीर्यानं घेतलेलं होत .ज्या वेळी आपले प्रधानसेवक हवाडी ट्रम्प करत होते त्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटना साऱ्या जगाला या साथीचा इशारा देत होती . काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी काहींच्या साठी पप्पू त्या वेळी म्हणजे 12 फेब्रुवारी ला ट्विट करून सांगतात की भारताने या साथीकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे . पण आपले प्रधानसेवक यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिलेलं दिसलं नाही . जर त्या वेळीच याकडे गांभीर्याने पाहिलं असतं तर सध्या परिस्थिती थोडी वेगळी दिसली असती असो..

भारताची आरोग्य व्यवस्था इतकी सक्षम आहे का जी या साथीला कंट्रोल करू शकेल . तर त्याच उत्तर नाही हेच आहे .आज देखील ग्रामिण भागात आरोग्य व्यवस्था खूपच प्राथमिक पातळीवर आहेत.. एकूण GDP चा किती प्रतिशत भाग आरोग्यासाठी वापरला जातो तर याच उत्तर खूप निराशजनक आहे. एकूण GDP च्या फक्त 1.28 % रक्कम आरोग्यवरती खर्च केली जाते. नोबल विजेते अर्थशास्त्री अमात्य सेन म्हणतात की भारतामध्ये आरोग्य व शिक्षण या दोन्ही विभागामध्ये काम करण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे .

                            amaty sen
सध्या भारतामध्ये ज्या दोन योजना आरोग्यासाठी वापरल्या जातात त्यामध्ये केंद्र सरकारची आयुष्यमान योजना . आणि महाराष्ट्रामध्ये महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य जीवनदायनी योजना या योजना उत्तम असल्यातरी ग्राऊंडवर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्णाची फसवणूक केले जाते . रुग्णांच्या पेक्षा यामध्ये खाजगी डॉक्टर यांचाच फायदा मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतो. रुग्णाच्या त्यावेळेच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन अक्षरशः त्याला लुटलं जात..यामुळे याकडे देखील गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे .

भारतामध्ये पहिला लॉकडाऊन 24 मार्चला रात्री 8 वाजता प्रधान सेवक यांनी घोषणा केली ( जशी नोटबंदी च्या वेळी केली होती अगदी तशीची) कोणता विचार करून हा लॉकडाऊन घोषित केला राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती का ? कामगार स्थलांतरित मजूर यांचा विचार केला होता का याबाबत शंकाच होती. त्यामध्ये थाळीनंद ,दिवा , विमानातून पुष्यवृष्टी आणि या सगळ्या event ला मीडियाने दिलेली भरमसाठ जागा चिंतानाचाच विषय आहे . मध्यंतरी अर्थमंत्री यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली त्याची अंमलबजावणी कशी होईल . याबाबत मुख्य प्रसार माध्यमे काहीच विचारताना दिसत नाहीत
.आज भारताची काय स्थिती आहे . सध्या भारतामध्ये 15 लाखाच्या वर रुग्ण झालेत आणि आपले प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघाच्या परिषदे मध्ये सांगतात की भारतामध्ये कोरोना विरुद्ध जणचळवळ उभा राहिला आहे. पण खरंच भारताची स्थिती काय आहे मीडिया हा प्रश्न प्रधानसेवक यांना विचारणार आहे ?

 सुशांत सिंगची आत्महत्या त्याचा तपास पोलीस करत आहेत पण नको तितकी प्रसिद्धी माध्यम या प्रकरणाला देत आहेत. अजून खूप मोठे प्रश्न देश्यासमोर आहेत त्यांचं काय ? राफेल आलं चांगली गोष्ट आहे पण खूपच उथळ बातम्या देत मीडियाने आपल्या विश्वासार्हतावरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे .मीडिया सतत कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर काम करत आहे याचा भास होताना जाणवत आहे .
व्यवस्थेला प्रश्न विचारानं हीच लोकशाहीची ताकत आहे ? मोदी जे करतील ते चांगलाच असेल असा विचार करणं देशासाठी फार घातक आहे . लोकशाहीमधील लोकांचं महत्व ज्यावेळी कमी होईल त्यावेळी व्यवस्था आपल्या हातातून निघून गेलेली असेल.
आज आपल्याला राम नाही तर डॉक्टरच वाचवू शकतील हेच अंतिम सत्य आहे .